ਮੋਹਾਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੵੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਹਿਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੵਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ, llਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਮਨਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ — “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ” — ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਬਣਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
Comments
Post a Comment