751 रोल नंबर, न नाम, न जवाबदेही: विजय इंदर सिंगला ने PCS इंटरव्यू रोकने और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की
*जिस चयन की जांच न हो सके, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता; आप सरकार आयोग के पीछे नहीं छिप सकती: सिंगला*
*चंडीगढ़:* कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला ने आज मांग की कि पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) पंजाब सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के इंटरव्यू रोके। ये इंटरव्यू दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रस्तावित हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेज़ों की जांच पहले ही शुरू हो चुकी है। इसलिए उन्होंने मांग की कि 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर एक भी नियुक्ति से पहले समयबद्ध जांच कराई जाए। यह जांच हाई कोर्ट की निगरानी में किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश से हो।
"पंजाब के 80,000 से अधिक युवाओं ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। लगभग दो साल के इंतज़ार के बाद उनमें से करीब 4,000 ने 331 पदों के लिए मुख्य परीक्षा दी। बदले में उन्हें रोल नंबरों की आठ पन्नों की सूची मिली, जिसमें न नाम हैं, न वर्ग, न अंक। जिस चयन की जांच ही न हो सके, उस पर भरोसा कैसे किया जाए," सिंगला ने कहा।
सिंगला ने कहा कि जांच की मांग अफ़वाहों पर नहीं, PPSC के अपने रिकॉर्ड पर आधारित है:
1. *PPSC ने स्वयं समस्या की ओर इशारा किया।* 14 अक्टूबर 2026 के अपने सार्वजनिक नोटिस में आयोग ने इस परीक्षा में देरी के कारण गिनाए। उनमें से एक "मूल्यांकन में एकरूपता बनाए रखना" था।
2. *242 स्थानों का कोई हिसाब नहीं।* नियमों के अनुसार हर वर्ग में पदों के तीन गुना तक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं, यानी 331 पदों के लिए 993 तक। बुलाए गए केवल 751। आयोग कहता है कि यह नियम 21 वर्गों में अलग-अलग लागू किया गया। फिर भी एक भी वर्ग का आंकड़ा या कट-ऑफ़ सार्वजनिक नहीं किया गया।
3. *लगातार छह नंबर, दो बार।* सूची में लगातार छह रोल नंबरों की दो कड़ियां हैं: 11004 से 11009 और 12159 से 12164। सामान्य सांख्यिकीय अनुमान के अनुसार, यदि हर उत्तर-पुस्तिका की जांच स्वतंत्र रूप से हुई हो, तो ऐसी दो कड़ियां लगभग सौ में से एक परीक्षा में ही आती हैं।
4. *पात्रता की जांच सबसे आख़िर में।* आयु और अन्य पात्रता शर्तों की जांच अब मुख्य परीक्षा के बाद हो रही है। PPSC के अपने प्रारंभिक परीक्षा गज़ट से पता चलता है कि निर्धारित आयु से कम एक उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में बैठने दिया गया और उसके अंक भी दर्ज हुए।
5. *दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ अन्याय।* विज्ञापन में चौदह पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन नियमों में उनके लिए योग्यता अंकों में कोई छूट नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यह छूट उचित ही दी गई है।
"ये पद आम आदमी पार्टी सरकार ने मांगे थे, और आयोग के सदस्य भी उसी की सलाह पर नियुक्त होते हैं। जब पंजाब के युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तो सरकार आयोग की स्वायत्तता के पीछे नहीं छिप सकती। यह वही सरकार है जिसकी 1,158 कॉलेज शिक्षकों और लाइब्रेरियनों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में मनमानी करार देते हुए रद्द कर दिया था। पंजाब के युवाओं से दूसरी बार आंख मूंदकर भरोसा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती," सिंगला ने कहा।
कांग्रेस नेता ने छह मांगें रखीं:
1. जांच पूरी होने तक इंटरव्यू स्थगित किए जाएं।
2. हाई कोर्ट की निगरानी में सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश से समयबद्ध जांच कराई जाए। जांच को उत्तर-पुस्तिकाओं, परीक्षकों के रिकॉर्ड, उपस्थिति पत्रकों और रोल नंबर आवंटन तक पूरी पहुंच हो।
3. सभी 21 वर्गों का वर्गवार ब्योरा सार्वजनिक किया जाए: पद, न्यूनतम योग्यता अंक पार करने वाले उम्मीदवार और कट-ऑफ़ अंक।
4. हर प्रश्नपत्र के परीक्षकों की संख्या, पदनाम और योग्यता बताई जाए। साथ ही उनके अंकन को एकरूप बनाने की पद्धति भी बताई जाए।
5. शॉर्टलिस्ट किए गए 751 रोल नंबरों के सामने मुख्य परीक्षा की कमरावार उपस्थिति सार्वजनिक की जाए। लगातार छह नंबरों की दोनों कड़ियों का स्पष्टीकरण भी दिया जाए।
6. हर उम्मीदवार को उसकी अपनी उत्तर-पुस्तिकाएं और अंक देखने का अधिकार दिया जाए।
"हमारी मांग किसी की मेहनत से हासिल सफलता छीनने की नहीं है। योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शिता से कोई डर नहीं। जांच से डर केवल उसे होना चाहिए जिसने प्रक्रिया से छेड़छाड़ की हो, अगर किसी ने की है। और यदि जांच में व्यापक गड़बड़ी सामने आती है, तो मुख्य परीक्षा दोबारा कराई जाए और उम्मीदवारों से कोई शुल्क न लिया जाए," सिंगला ने कहा।
कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है। पार्टी आयोग के अध्यक्ष को सौंपे गए उनके ज्ञापन का समर्थन करती है।
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