समाचार के अनुसार, करनाल के उपायुक्त अनीश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन किसानों के विवरण की जाँच करें, जिनकी धान की फसल सरकारी खरीद मंडियों में दर्ज नहीं हुई है।
प्रशासन को आशंका है कि धान की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड में कुछ विसंगतियाँ हो सकती हैं। इसलिए अधिकारियों को किसानों की भूमि, फसल संबंधी जानकारी और पंजीकरण के विवरण की जाँच करने के लिए कहा गया है।
सत्यापन के दौरान किसानों के दस्तावेजों और मंडियों में हुई धान की खरीद के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। यदि जाँच में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का उद्देश्य धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और रिकॉर्ड में पाई जाने वाली विसंगतियों का पता लगाना है।
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