हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: 20 बीघा तक अतिक्रमण रेगुलर, 300 डॉक्टर-200 नर्स भर्ती, हिमकेयर कवर 10 लाख तक

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 20 बीघा तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाकर केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी है। स्वास्थ्य विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर, 200 स्टाफ नर्स और 162 पैरा मेडिकल स्टाफ के पद भरे जाएंगे। हिमकेयर योजना अब बीमा मोड में चलेगी और कवर 5 लाख से बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपये किया जाएगा। खारिज करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर एक बार फिर विचार होगा।

कैबिनेट ने भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय चिंताओं को देखते हुए ‘रेगुलराइजेशन पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी है। इसके तहत आवासीय, कृषि और बागवानी के लिए कब्जे वाली 20 बीघा तक सरकारी जमीन को रेगुलर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बनी यह पॉलिसी भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। जिन 6356 किसानों की जमीन नीलामी पर है, उनके 3 लाख तक के कृषि ऋण पर 50% ब्याज सरकार वहन करेगी। स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी। 31 मार्च 2026 तक 7 साल पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी बनाए जाएंगे। जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का बड़ा फैसला हुआ है। 300 मेडिकल ऑफिसर, 250 मल्टी टास्क वर्कर, 200 स्टाफ नर्स, 76 OTA, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में 75 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित होंगे। सरकाघाट अस्पताल 100 से 150 बेड, बद्दी अस्पताल 200 बेड का होगा। मनपुरा में पीएचसी और मंजहेली में सब-सेंटर खुलेगा। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना फेज-4 में ई-बस पर 50% और डीजल बस पर 30% सब्सिडी मिलेगी। भर्ती निदेशालय में वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद भरे जाएंगे। HPSSC हमीरपुर के 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस लिए गए और 4.27 करोड़ फीस लौटाई जाएगी।

हिमकेयर योजना को बीमा मोड में शिफ्ट किया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को 7 लाख और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। भेड़ पालकों और गद्दी समुदाय के लिए ग्रेजिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई। वन और पशुपालन विभाग मिलकर पोर्टल बनाएंगे, जिससे रियल टाइम परमिट मिलेंगे। ट्रैक्टर से घरेलू उपयोग के लिए खनिज ले जाने पर कंपाउंडिंग फीस 4500 से घटाकर 500 रुपये की गई। शूलिनी मेले को राष्ट्रीय, मान शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी और कथगढ़ शिवरात्रि मेले को राज्य स्तरीय दर्जा मिला। वही अर्की क्षेत्र के बाडीधार मेले को जिला स्तरीय घोषित किया है । जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनेगी।