ਕੇ. ਐਮ. ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ

ਕੇ. ਐਮ.ਐਮ. -ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 5 ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਬਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਾਂ, ਏਸੀ ਕੂਲਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ 37700948 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 01, ਅੰਦੋਲਨ 02 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁ:, ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 100% , ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,00000, ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1,25,000 ਰੁਪਏ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੋ ਜਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕਊਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਸੀ ਅਰਥਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।