ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੀ 37700948 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਕਾਪੀ 26/06/2025 ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 01 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 02 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਘੋਲਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 3300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਿਮਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁ:, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਟ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਢੁੱਕਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ , ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,00000 , ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1,25,000 ਰੁਪਏ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕਊਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ 17, 18 ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਦਾਹੂਰ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਜੂ ਪੱਤੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।