ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੋਨ ਰਾਮਤੀਰਥ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖ਼ਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੋਨ ਰਾਮਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਖ਼ਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿਢ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਘਣੂਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਖਜਾਨਚੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ, ਸਹਾਇਕ ਖਜਾਨਚੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਬਾਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚੰਟ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿਢ ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਧੋਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਦੂਪੁਰ, ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਘਣੂਪੁਰ, ਮੈਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛਿੱਡਣ, ਮੈਂਬਰ ਕਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਡਣ ਸਮੇਤ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ਼ ਬਿੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਬੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਕਨੂੰਨ, 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈt ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ 50% ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਬੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ  ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਏਰ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ  ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।