पंजाब में 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी पर जाने की तैयारी, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

चंडीगढ़: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और भगवंत मान सरकार के बीच मांगों को लेकर टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दावा किया है कि पंजाब के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी दो दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार और कर्मचारियों के बीच गहराते भरोसे के संकट का संकेत बताया है।

चंद्रशेखर आजाद के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में 18 सितंबर को हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई थी। उस समय कर्मचारियों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी मांगों पर विचार कर समाधान निकाला जाएगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि अब तक उनकी प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया गया है।

महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन और वेतन विसंगतियों का मुद्दा

पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 18 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता (DA), पुरानी पेंशन योजना की बहाली और वेतन विसंगतियों का समाधान शामिल है। उनका कहना है कि आश्वासन मिलने के बावजूद इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

उन्होंने पंजाब सरकार से कर्मचारियों के साथ तत्काल बातचीत करने और लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए और सरकार अपने वादों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करे।

सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बढ़ सकता है विवाद

यदि सामूहिक अवकाश का फैसला लागू होता है, तो इसका असर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज पर पड़ सकता है। हालांकि, सामूहिक अवकाश की अंतिम स्थिति, इसकी तारीखों और विभागवार भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि संबंधित कर्मचारी संगठनों और सरकार के बयानों से की जानी बाकी है।

फिलहाल, कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकालती है या कर्मचारियों का आंदोलन आगे बढ़ता है।

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