ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ

ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸਾਡੇ ਉੱਜਵਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਦੇਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਕਿੰਸੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈਵਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਆ @100 ਕੰਮ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਲੈਂਕਿਗ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 2047 ਤੱਕ 28 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲ਼ਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 43% ਸਟੈੱਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੋ ਲੈਂਗਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ, ਹੌਸਟਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤੀ, ਯਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਕ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2030 ਤੱਕ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 5 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਾਰ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ, ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਅਸਧਾਰਣ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

 

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਅਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ (ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਤੋਂ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਤਰਸੱਤਾ (ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੱਤਾ) ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਸ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਘਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡ ਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਜ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਰਤੀ, ਧਾਰਨ, ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

 

 

G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਗਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਲੇਖਿਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।