होटल संचालकों पर सहमति शुल्क में 150 प्रतिशत तक की वृद्धि चिंताजनक, सरकार निर्णय पर पुनर्विचार करे : राकेश शर्मा

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग और छोटे होटल व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुल्क वृद्धि को तर्कसंगत बनाने की मांग।

शिमला: भारतीय जनता पार्टी पर्यटन प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक राकेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में होटल संचालन से संबंधित सहमति शुल्क (Consent Fee) में की गई भारी वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

राकेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के हजारों परिवार होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में होटल संचालकों पर एकमुश्त आर्थिक बोझ बढ़ाना पर्यटन क्षेत्र के लिए उचित संकेत नहीं है।

उन्होंने कहा कि समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटल संचालन के लिए सहमति शुल्क की दरों में व्यापक बदलाव किया गया है। विशेष रूप से 10 से 13 कमरों वाले छोटे होटलों का पांच वर्ष का शुल्क 72 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जाना छोटे होटल कारोबारियों के लिए चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि बड़े होटल और छोटे होटल की आर्थिक क्षमता में काफी अंतर होता है। इसलिए शुल्क निर्धारित करते समय होटल की श्रेणी, कमरों की संख्या, कारोबार और आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राकेश शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि:

1. होटल सहमति शुल्क में की गई वृद्धि की समीक्षा की जाए।

2. छोटे होटल, होमस्टे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबारियों को विशेष राहत दी जाए।

3. शुल्क निर्धारण में बड़े और छोटे होटल व्यवसायों के बीच व्यावहारिक अंतर रखा जाए।

4. इस निर्णय को लागू करने से पहले होटल एसोसिएशनों और पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए।

5. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को बनाए रखते हुए पर्यटन कारोबार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डाला जाए।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यटन कारोबारियों के हितों और प्रदेश में रोजगार के अवसरों का संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

राकेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन उद्योग केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी-रोटी और प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार है। सरकार को ऐसा संतुलित निर्णय लेना चाहिए जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और पर्यटन व्यवसाय भी मजबूती के साथ आगे बढ़े।