₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ: ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ SLP ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ DA ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ show-cause notices ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ DA ਅਤੇ DR ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੇ।