इस वर्ष आलू की फसल का भाव काफी कम रहने के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कई किसानों को अपनी फसल की लागत तक पूरी नहीं हो सकी। किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत दो किस्तें जारी की गई थीं, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में किसान अभी तक योजना की पूरी राशि से वंचित हैं।
भारतीय किसान यूनियन चढूनी के अनुसार, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू किसानों की लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इसमें से सरकार द्वारा कुछ राशि जारी किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन जारी की गई राशि भी अभी तक अनेक किसानों के बैंक खातों में नहीं पहुंची है। इससे किसानों में भारी रोष और असंतोष है।
भारतीय किसान यूनियन चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए भावांतर भरपाई की पूरी बकाया राशि जल्द से जल्द किसानों के खातों में डाले। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही कम फसल भाव, बढ़ती कृषि लागत, महंगे डीजल, खाद, दवाइयों और अन्य कृषि खर्चों के कारण आर्थिक दबाव में है। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित भावांतर भरपाई राशि में देरी किसानों के साथ अन्याय है।
भाकियू चढूनी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि भावांतर भरपाई योजना की पूरी राशि जल्द किसानों के खातों में नहीं डाली गई तो किसान अपने हक के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने और कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
भाकियू चढूनी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बकाया राशि जारी करने की स्पष्ट समयसीमा घोषित की जाए और जिन किसानों के लिए राशि जारी हो चुकी है, उनके खातों में तत्काल भुगतान करवाया जाए।
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