ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ AAP ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਮਿਡ-ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ?

ਬੀਬੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ‘ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟਾਫ਼’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।